मॉब लिंचिंग: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से कहा- एक हफ्ते में दिशा-निर्देश लागू करें, नहीं तो गृह सचिवों की पेशी होगी

सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग पर रिपोर्ट पेश नहीं करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शुक्रवार को फटकार लगाई। अब इन्हें एक हफ्ते की आखिरी मोहलत दी गई है। दरअसल, शीर्ष अदालत ने 17 जुलाई को मॉब लिंचिंग पर राज्यों को कुछ दिशा-निर्देश जारी किए थे। अब तक 29 राज्यों और सात केंद्र शासित प्रदेशों में से सिर्फ 11 ने इन्हें लागू किए जाने की रिपोर्ट पेश की है।

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